Light Nepal

स्थानिय तहकोे ६० प्रतिशत बजेट सेवा सुविधामै खर्च

बुटवल, ३ जेठ । प्रदेश सरकार र विधायन समितिले स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि प्रस्ताव गरेको सुविधा विधेयक पारित भए बार्षिक झन्डै १ अर्ब आर्थिक भार बढ्ने देखिएको छ । यदि विधेयक पारित भए स्थानिय तहको बजेटको ६० प्रतिशत सेवा सुविधामै खर्च हुनेछ भने ४० प्रतिशत मात्रै विकास तर्फ खर्च हुनेछ ।

स्थानिय तहले थेग्न कटिन हुने सेवा सुविधा तोकिएपछि सरकारले विधायन समितिबाट पारित स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेको थियो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरी प्रदेशसभामा चैत १५ गते विधेयक पेस गरेको थियो । सभाको छलफलपछि विधायन समितिमा पठाइएको हो । प्रस्ताव पारित भए वार्षिक ७२ करोड ५९ लाख ६४ हजार भार बढ्ने छ । समितिले कार्यपालिका, गाउँ नगरसभा र समन्वय समिति सदस्यलाई समेत मासिक सुविधा प्रस्ताव गरेको छ । समितिले सुविधा थप गरेर गत वैशाख २५ गतेको बैठकमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । सरकारले त्यो पनि स्वीकार गरेन ।

समितिको प्रस्ताव अनुसार स्थानीय तहका सदस्यलाई मासिक सुविधा उपलब्ध गराउँदा भत्ताबाहेक वार्षिक ३७ करोड २१ लाख ४४ हजार थप भार बढ्नेछ । समितिले उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यका लागि १५ हजार, सभा सदस्यका लागि ९ हजार, नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यका लागि १३ हजार, सभा सदस्यका लागि ८ हजार, गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्यका लागि १२ हजार र सभाका सदस्यका लागि ७ हजार र समन्वय समितिका सदस्यका लागि मासिक १६ हजार सुविधा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको छ । यो सुविधा भत्ता बाहेकको हो ।

समितिको प्रस्ताव अनुसार प्रदेश ५ मा उपमहानगरमा ३ सय २०, नगरपालिकामा १ हजार ५ सय ४, गाउँपालिकामा २ हजार १ सय ८ र समन्वय समितिमा ८४ समेत गरी ४ हजार १६ मासिक सुविधा लिने जनप्रतिनिधि बढ्ने छन । समितिको प्रस्ताव अनुसार कार्यपालिका, सभा र समन्वय समितिका सदस्यका लागि सुविधा उपलब्ध गराउँदा सबै स्थानीय तहमा ३ करोड १० लाख १२ हजार खर्च बढ्ने छ । जनप्रतिनिधिले लिने सुविधा स्थानीय स्रोतबाटै जुटाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जुन रकम अधिकांश स्थानीय तहले जुटाउनै सक्दैनन ।

थप प्रस्तावित बाहेक सरकारले पदाधिकारीका लागि प्रदेश ५ मा भत्ता बाहेक सुविधामा मात्र २ करोड ९४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सदस्य र पदाधिकारी सबैलाई मासिक सुविधा उपलब्ध गराउँदा राज्यको मासिक ६ करोड ४ लाख ९७ हजार र वार्षिक ७२ करोड ५९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च बढ्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्