Light Nepal

मन्त्रिपरिषद् बैठकः देशभरको सडकमा सिन्डिकेट लगाउँदै आएका यातायात समितिहरुलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्यो

काठमाडौँ – सरकारले देशभरको सडकमा सिन्डिकेट लगाउँदै आएका यातायात समितिहरुलाई खारेज गर्ने निर्णय निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक यातायात क्षेत्रमा रहेका सबै खालका सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै सिन्डिकेटवाला समितिहरुलाई समेत खारेज निर्णय गरेको हो ।

‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक यातायातमा रहेका सबै खालका सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डिले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सिन्डिकेट लगाउने देशभरका सबै यातायात समितिहरु पनि आजैदेखि खारेजीमा परेका छन् ।

सरकारको यो निर्णयसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका सबै यातायात संघ र समिति खारेजीमा परेका छन् । सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण गरिनुपर्ने यदिन नगरिएमा रुट इजाजत नै नदिने कडा नियम ल्याइसकेको छ ।

सरकारले यातायात क्षेत्रसग सम्बन्धित संघ संस्थाको दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नगर्ने नगराउने निर्णय गरेसँगै अब कम्पनी दर्ता अनिवार्य भएको छ ।

संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता हुँदै आएकामा अब त्यो व्यवस्था रोकिएको छ । त्यस्ता संघ संस्थाले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दर्ता अनुमति लिनुपर्ने छ ।

यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी दर्ता गरिँदा सरकारलाई कम्तिमा पनि एक अर्ब रुपैयाँ राजश्व बढ्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिले सरकारलाई राजश्व समेत बुझाउने गरेका छैनन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिले सिन्डिकेट लादेर रुट इजाजत दिने नाममा नयाँ व्यवसायीहरुबाट ५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्दै आएका थिए । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्